Nirvah Bhatta Yojana: मजदूर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. किसी भी निर्माण कार्य की सफलता मजदूरों की मेहनत पर निर्भर करती है. हालांकि कई बार निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगने से मजदूरों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है. इसी समस्या के समाधान के लिए हरियाणा सरकार ने निर्वाह भत्ता योजना शुरू की है. यह योजना विशेष रूप से उन मजदूरों के लिए बनाई गई है जो निर्माण कार्यों के प्रतिबंध से प्रभावित हुए हैं.
मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार की पहल
निर्वाह भत्ता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को हर सप्ताह ₹2539 का भत्ता दिया जाता है. यह राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन मजदूरों की सहायता करना है जो प्रतिबंधों के कारण बेरोजगार हो गए हैं.
कौन-कौन से मजदूर इस योजना के लिए पात्र हैं?
हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- मजदूर को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए.
- मजदूर एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू प्रतिबंधों से प्रभावित होना चाहिए.
- मजदूर के बैंक खाते को आधार से लिंक होना चाहिए ताकि डीबीटी के माध्यम से भुगतान संभव हो सके.
- मजदूर की मृत्यु के बाद यह सहायता राशि उसके परिवार को नहीं मिलेगी.
- मजदूर इस योजना के तहत केवल एक बार आवेदन कर सकते हैं.
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- पंजीकरण: सबसे पहले मजदूर को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- आवेदन पत्र भरें: मजदूरों को अपने व्यक्तिगत विवरण और बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी.
- दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निर्माण श्रमिक प्रमाण पत्र,मोबाइल नंबर
- आवेदन जमा करें: सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवेदन को सबमिट करें.
- भत्ता का भुगतान: आवेदन की स्वीकृति के बाद मजदूरों के बैंक खाते में हर सप्ताह ₹2539 की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी.
योजना से मजदूरों को क्या लाभ होगा?
- इस योजना के तहत श्रमिकों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर पाएंगे.
- डीबीटी प्रणाली से पारदर्शिता बनी रहेगी और मजदूरों को सीधे उनके खातों में सहायता मिलेगी.
- यह योजना मजदूरों की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करेगी.